काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा कार्यालयबाट भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव तथा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराए ।पछिल्लो साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरे विषयसमेत समेटिएको उक्त विवरणमा राष्ट्रिय नीति एवं दस्तावेज निर्माण, लगानी बोर्डको कार्यप्रगति, सूचनाको हक र मानवअधिकारलगायतका विषयमा भएका प्रगति समेटिएका छन् ।यसै साता प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशसचिव मिस्रीले गरेकाे भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालैको भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा उद्धार टोली खटाएर पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी, यही कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले देशको सुरक्षालाई थप सुदृढ पार्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबिचको आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउन उनले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको कार्यालयको भनाइ छ ।पछिल्लो साता राष्ट्रिय नीति एवं दस्तावेज निर्माणलाई स्तरीकरण एवं गुणस्तरीय बनाउने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, नीति विश्लेषण तथा नीति परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव प्राप्तिका लागि नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता ठगी, मिसावट, कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।तिहार तथा छठलगायतका चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने झैझगडा तथा विवादको निगरानी गरी शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार न्यून गर्ने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने तथा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत भएको सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने)सम्बन्धी नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयन सबै मन्त्रालय तथा निकायले गर्ने, गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा एकल विन्दु सेवाको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी, यस कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन तथा अफलाइन उजुरी तथा गुनासोको विषय र प्रकृति अध्ययन विश्लेषण गरी २१ वटा गुनासोहरू छानबिन तथा आवश्यक कार्यार्थ लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायमा पठाइएको र आवश्यकताअनुसार फलोअप गरिएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । लगानी बोर्डको कार्यालय कार्यालय मातहतको लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत अरुण–३ (९०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।परियोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्य भएको छ । विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृतिसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीबाट हुनेछ ।माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को रु एक खर्ब ६३ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भई अबको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कार्य सुरु भएको छ । यस अवधिमा रु १० अर्ब ७५ करोड लगानीको नार खोला (५८.९ मेगावाट), रु १० अर्ब ४२ करोड लगानीको सानीभेरी–३ (४६.७२ मेगावाट) परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) रु ९३ अर्ब ४१ करोडको लगानी स्वीकृत गरी पिडिए वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४६ बमोजिमको एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यालयमा स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ । लगानीकर्ताका लागि गुनासो सुनुवाइ गर्न लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।